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इतिहास में आज की तारीख बेहद खास है। यह एक तरह से भारत में राज्यों के बनने-बिगड़ने का दिन है। 1956 में पहली बार जब भाषाई आधार पर राज्यों को आकार दिया गया तो आंध्रप्रदेश, केरल, कर्नाटक के साथ-साथ मध्यप्रदेश ने भी इसी दिन आकार लिया था। तभी दिल्ली को केंद्रशासित प्रदेश बनाया गया। वर्ष 2000 में जब अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने मध्यप्रदेश से छत्तीसगढ़, उत्तरप्रदेश से उत्तराखंड और बिहार से झारखंड को बाहर निकाला तो यह फैसला भी एक नवंबर से ही लागू हुआ।

राज्य तो संतुष्ट है और आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन, दिल्ली तब से उलझी ही रही। खासकर, जब से अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने हैं, तब से वे दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर आवाज बुलंद करते रहे हैं। एक-दो बार भूख हड़ताल भी कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट भी जा चुके हैं, लेकिन सिटी स्टेट कहलाने वाले दिल्ली को पूरे राज्य का अधिकार मिलने की संभावना नजर नहीं आती।

दरअसल, दिल्ली को राज्य बनाने की मांग आजादी से भी पहले की है। संविधान बनाने वाली समिति के प्रमुख बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के खिलाफ थे। उन्होंने चार बातों पर जोर दिया था- दिल्ली भारत की राजधानी होगी, इसके कानून संसद बनाएगी, यहां केंद्र सरकार का शासन होगा, स्थानीय प्रशासन की व्यवस्था हो सकती है, लेकिन वह राष्ट्रपति के अधीन होगी। देश आजाद हुआ तो छोटे-छोटे राज्य बन चुके थे, लेकिन 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के बाद उनका अस्तित्व खत्म हो गया।

1957 में दिल्ली नगर निगम से शासन चला, 1966 में महानगर परिषद बनी, 1987 में सरकारिया समिति बनी और उसी की रिपोर्ट पर 1993 में दिल्ली को विधानसभा मिली। दरअसल, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है और इस वजह से उसका प्रशासन देश की सरकार के पास ही होना चाहिए, जैसा अमेरिका के वॉशिंगटन में, ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा या कनाडा के ओटावा में है। इस वजह से लगता है कि दिल्ली की लड़ाई जारी रहने वाली है।

दुनियाभर में बमों से जुड़ी यादें भी हैं...

1955 में कोलोरेडो के ऊपर यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 629 में लगेज में रखा बम फटने से 44 लोगों की मौत हुई थी। इसी तरह, 1952 में अमेरिका ने माइक कोडनेम वाला पहला बड़ा हाइड्रोजन बम टेस्ट किया था। 1911 में पहली बार इटली ने एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल कर तुर्की के खिलाफ बम का इस्तेमाल किया।

भारत और विश्व इतिहास में 1 नवंबर की प्रमुख घटनाएं इस प्रकार हैं-

• 1765: ब्रिटेन के उपनिवेशों में स्टैम्प एक्ट लागू किया गया।
• 1800: जॉन एडम्स व्हाइट हाउस में रहने वाले अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने।
• 1903: पनामा की जनता का संघर्ष सफल हुआ और यह देश पूर्ण रुप से स्वतंत्र हो गया।
• 1923: फिनिश ध्वज वाहक फिनेयर वायुसेवा एयरो ओय में शुरू हो गया।
• 1946: पश्चिम जर्मनी के राज्य निदरसचसेन का गठन किया गया।
• 1954ः फ्रांस ने पुडुचेरी, करिकल, माहे और यानोन भारत सरकार को सौंपे।
• 1956: कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरल, आंध्र प्रदेश राज्य बने।
• 1956: राजधानी दिल्ली को केन्द्र शासित राज्य बना।
• 1964ः भारत के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी का जन्म हुआ।
• 1966: हरियाणा राज्य की स्थापना।
• 1966: चंडीगढ़ राज्य की स्थापना।
• 1973ः भारतीय अभिनेत्री एवं पूर्व मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय का जन्म हुआ।
• 2000: छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ।

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Today History for November 1st/ What Happened Today | Delhi Andhra Pradesh Kerala Madhya Pradesh Jharkhand Chhattisgarh Formed on this Day | Aishwarya Rai Bachchan Birthday | Why Full Statehood To Delhi Is Not Possible

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फिर बिहार में होंगे। उनकी आज यहां तीन रैलियां होंगी। पहली सारण के छपरा, दूसरी पूर्वी चंपारण और तीसरी समस्तीपुर में है। इन तीन जिलों में आती तो 32 सीटें है, लेकिन मोदी आसपास की भी 25 सीटों को कवर करेंगे। कुल मिलाकर मोदी इन रैलियों के जरिए 57 सीटों तक पहुंचेंगे।

भाजपा से ज्यादा जदयू के उम्मीदवारों का प्रचार करेंगे मोदी
इन तीन रैलियों में मोदी 57 सीटों को कवर करेंगे। इन सीटों पर भाजपा के 27, जदयू के 28 और वीआईपी के 2 कैंडिडेट लड़ रहे हैं।

• मोदी बोले- किडनैपिंग इंडस्ट्री का कॉपीराइट इन्हीं लोगों के पास है

पहले राष्ट्रवाद और फिर तेजस्वी पर बात
मोदी का बिहार में पहला दौरा 23 अक्टूबर को हुआ था। इस दिन उन्होंने तीन रैलियां की थीं। पहले दौरे में मोदी ने राष्ट्रवाद का मुद्दा उठाया था। पुलवामा हमले, गलवान घाटी की झड़प, 370 का जिक्र किया। उन्होंने कहा था कि अगर ये लोग सत्ता में आ गए, तो आर्टिकल-370 को फिर से लागू कर देंगे।

दूसरा दौरा 28 अक्टूबर को हुआ। इस दिन भी तीन रैलियां हुईं। मोदी ने राष्ट्रवाद की जगह लालू यादव और तेजस्वी पर निशाना साधा। तेजस्वी को जंगलराज का युवराज तक कह दिया। मोदी ने कहा, ये जंगलराज के युवराज हैं, अगर ये आ गए तो सरकारी नौकरी तो छोड़िए, प्राइवेट कंपनियां भी यहां से भाग जाएंगी।

• मोदी को रामविलास तो याद आए, पर चिराग का नाम लेने से भी बचे

मोदी की अगला दौरा 3 नवंबर को, इसी दिन वोटिंग भी
मोदी का बिहार में अगला दौरा 3 नवंबर को होगा। इस दिन मोदी की पश्चिमी चंपारण, सहरसा और अररिया के फारबिसगंज में होनी है। इसी दिन 94 सीटों पर वोटिंग भी है। इनमें से 4 सीटें पश्चिमी चंपारण और सहरसा भी है। मोदी ने 2015 के चुनाव में बिहार में 31 रैलियां की थीं। इस बार 12 रैलियां ही कर रहे हैं।

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Narendra Modi Nitish Kumar (Bihar) Election 2020 Rally Update | PM Modi Rally Latest News Live Updates Today; Chhapra Pashchim Champaran Samastipur

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पिछले साल केंद्र सरकार ने संविधान के आर्टिकल 370 और 35A को रद्द किया और जम्मू-कश्मीर को केंद्रशासित प्रदेश बनाया। तब से कश्मीर में अलगाववादियों के साथ-साथ फारुख अब्दुल्ला-महबूबा मुफ्ती जैसे नेताओं की फजीहत हो गई है। अब तक केंद्र से जम्मू-कश्मीर को मिलने वाले फंड से उन्होंने अपनी जेबें भरी और देश के विरोध में बयान देकर कश्मीरी अवाम को भड़काया। अब भी ये नेता तिरंगे और देश का अपमान करने वाले बयान दे रहे हैं।

पिछले साल केंद्र ने ऐतिहासिक कदम उठाने के बाद कश्मीर के नेताओं को नजरबंद किया। तब तो वे कुछ बोल ही नहीं पाए थे, लेकिन बाहर आते ही आर्टिकल 370 को फिर से लागू करने की लड़ाई को तेज करने का फैसला किया है। गुपकार डिक्लेरेशन को लागू करने पीपुल्स अलायंस बनाया। फारुख अब्दुल्ला अध्यक्ष बने और महबूबा मुफ्ती को उपाध्यक्ष बनाया।

इन नेताओं ने एक बार फिर कश्मीर की जनता को भड़काने की कोशिशें तेज कर दी हैं। फारुख अब्दुल्ला ने कहा कि चीन की मदद से ही आर्टिकल 370 लागू हो सकता है। कश्मीरी खुद को भारतीय नहीं मानते और भारतीय बनना भी नहीं चाहते। ज्यादातर कश्मीरी चाहते हैं कि चीन आए और शासन करें।

दूसरी ओर, पीडीपी की महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जब तक जम्मू-कश्मीर का झंडा नहीं मिलता, तब तक तिरंगा नहीं फहराएंगे। ऐसे बयानों से पूरे देश में आक्रोश है। क्या यह बयान राष्ट्रद्रोह नहीं है, क्या उन्हें सजा नहीं मिलनी चाहिए, यह प्रश्न उठ रहे हैं।

^{गुपकार डिक्लेरेशन में शामिल रहे कश्मीरी नेता पीपुल्स अलायंस बनाने की घोषणा करते हुए।}

जम्मू-कश्मीर का इतिहास

इन प्रश्नों के जवाब देने से पहले कश्मीर का इतिहास जानना जरूरी है। जम्मू-कश्मीर मुस्लिम बहुल राज्य था, जबकि वहां के राजा हरि सिंह हिंदू थे। आजादी के बाद उन्हें स्वतंत्र रहना था, लेकिन पाकिस्तान ने कबाइलियों की मदद से हमला कर दिया। तब हरि सिंह ने भारत से मदद की याचना की। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सैन्य कार्रवाई की और कबाइलियों को खदेड़ा।

भारत की शर्त थी कि जम्मू-कश्मीर का भारत में विलय करना होगा। हरि सिंह राजी हो गए थे, लेकिन शर्त के साथ। शर्त पूरी करने ही आर्टिकल 370 बना था। इसके बाद 70 साल तक केंद्र ने राज्य के विकास में हजारों करोड़ रुपए खर्च किए। सुविधाएं दीं। लेकिन, वहां के नेताओं की भाषा में अपनापन नहीं आया। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और अलगाववादी धड़ों ने हमेशा भारत विरोधी बयान दिए।

फारुख अब्दुल्ला, मेहबूबा मुफ्ती भी पीछे नहीं थे। इन नेताओं ने भारत विरोधी बयान देकर पाकिस्तान से अच्छे रिश्ते बनाए। शेख अब्दुल्ला ने तो जम्मू-कश्मीर विधानसभा में भारत में स्वतंत्र गणतंत्र के तौर पर कश्मीर का उल्लेख किया था। कश्मीर के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था। इन नेताओं के बच्चे विदेशों में पढ़े। केंद्र से आए पैसे पर लग्जरियस जीवन जीया। फिर भी भारत पर टीका-टिप्पणी करना, इनकी आदत हो गई है।

फारुख, मेहबूबा के बिगड़े बोल

पिछले साल हालात बदले और केंद्र ने आर्टिकल 370 व आर्टिकल 35A रद्द कर दिया। केंद्र के फंड से तिजोरी भरने वाले नेताओं की आर्थिक गतिविधियों की जांच शुरू हुई। उन्हें मिलने वाले पैसों के स्रोत पर लगाम कस गई। फारुख अब्दुल्ला और मेहबूबा मुफ्ती नजरबंद हुए।

दूसरी ओर, सेना ने घाटी में कई आतंकियों को मार गिराया। जम्मू-कश्मीर में विकास को गति दी। बरसों से लंबित प्रोजेक्ट पूरे किए। जब यह हो रहा था, तब फारुख अब्दुल्ला, मेहबूबा मुफ्ती जैसे नेता तिरंगे के खिलाफ और चीन के समर्थन की बातें कह रहे थे। कश्मीरियों को भड़का रहे थे।

भारत के कानून को देखें तो प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के सेक्शन 2 में स्पष्ट है कि तिरंगे पर आपत्तिजनक बयान या तिरंगे का अपमान तीन साल के लिए जेल भेज सकता है। संविधान के आर्टिकल 19 (1A) के मुताबिक तिरंगा फहराना हर भारतीय का मौलिक अधिकार है। कश्मीर में रहने वाली भारतीय जनता को तिरंगे के खिलाफ भड़काना क्या राष्ट्रद्रोह नहीं है?

IPC के सेक्शन 121 से 130 तक की व्याख्या महत्वपूर्ण

भारतीय दंड विधान यानी IPC के सेक्शन 121 से 130 तक में भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने, युद्ध का आह्वान करने और युद्ध के लिए हथियार जुटाने की व्याख्या है। सेक्शन 121 कहता है कि युद्ध छेड़ने का आह्वान, युद्ध का प्रयास या युद्ध के लिए उकसाना गैरकानूनी है। ब्रिटिशर्स ने यह कानून बनाया था, जो आज भी कायम है।

2008 में मुंबई पर आतंकी हमला करने वाले आतंकियों में शामिल अजमल कसाब पर भी हमने यह आरोप लगाए थे। कसाब और उसके साथियों ने होटल और रेलवे स्टेशन पर हमला किया था। सुप्रीम कोर्ट में प्रश्न उठा था कि क्या उन पर देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप सही है? हमने दलील दी कि कसाब और उसके साथियों ने हमले के लिए जिन जगहों को चुना, उसका उद्देश्य समझना जरूरी है।

रेलवे स्टेशन पर हमला कर वे लोगों में दहशत पैदा करना चाहते थे। होटल पर हमले में विदेशी नागरिकों की हत्या के जरिए भारत में विदेशी निवेश को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। मुंबई और फाइव स्टार होटल को निशाना बनाने कारण साफ थे। हमने कहा कि यह एक तरह से युद्ध ही है और बाद में इसी आधार पर कसाब को सजा सुनाई गई।

यह प्रॉक्सी वॉर ही तो है

सेक्शन 124 कहता है कि भारत में कानून द्वारा स्थापित सरकार के विरोध में कोई भी लिखित या मौखिक शब्द, या चित्र या सांकेतिक चित्र, या किसी भी अन्य माध्यम से नफरत फैलाने की कोशिश, या सरकार के खिलाफ असंतोष भड़काने की कोशिश, या असंतोष भड़काएगा तो उसे उम्रकैद तक की सजा हो सकती है।

बदली परिस्थितियों में दोनों सेक्शन का मतलब नए सिरे से निकालना चाहिए। कसाब प्रकरण में हमने सेक्शन 121 की व्याख्या में कहा था- आज युद्ध आमने-सामने नहीं होते। यह प्रॉक्सी वॉर का जमाना है। शत्रु कानून-व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने, अशांति बढ़ाने, असंतोष भड़काने की कोशिश करता है।

अलगाववादी नेताओं ने कश्मीरियों को भारत सरकार के खिलाफ भड़काया है। तिरंगा हमारे देश के सर्वोच्च सम्मान का प्रतीक है। उसका अपमान हो रहा है। यह देश के खिलाफ युद्ध की साजिश रचना, राष्ट्रद्रोह का ही एक प्रकार है। इन नेताओं पर नकेल कसना जरूरी है। इन नेताओं में कानून का डर होना चाहिए। सिर्फ हिरासत में लेने से काम नहीं चलेगा; उन पर मुकदमे चलना चाहिए और कानून के अनुसार सजा देना जरूरी है।

कानून का शासन स्थापित करना जरूरी

केंद्र सरकार ने हाल ही में निर्णय लिया कि जम्मू-कश्मीर में अब कोई भी भारतीय नागरिक जाकर जमीन की खरीद-फरोख्त कर सकेगा, लेकिन खेती की जमीन बाहरी लोग नहीं खरीद सकेंगे। साफ है कि केंद्र ने स्थानीय लोगों की आजीविका की चिंता की है।

कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और वहां का विकास भी आवश्यक है। लेकिन, अब वहां के नेता ऊलजलूल बयान दे रहे हैं। इनका आशय निश्चित ही घातक है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनियंत्रित और स्वच्छंद नहीं हो सकती। इससे अराजकता ही फैलेगी।

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सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि ईवीएम मशीन में बहुजन समाज पार्टी ( बसपा) के चुनाव चिन्ह हाथी का बटन दबाने पर भी भाजपा के चुनाव चिन्ह के सामने वाली लाइट जल रही है। सोशल मीडिया पर वीडियो बिहार चुनाव का बताया जा रहा है। इसके आधार पर भाजपा पर ईवीएम टेम्परिंग का आरोप लग रहा है।

बिहार का चुनाव Jas चैनल की खबर है !!
पहले ही चरण की वोटिंग में खेल सुरु हो गया है बीजेपी वोट #डाला_हाथी_पे जाता #कमल पे@ECISVEEP क्या इस पर कोई कार्यवाही होगी pic.twitter.com/zVgJEelgKr

— Sajid Ali INC (@sajidalimarwadi) October 31, 2020

और सच क्या है?

• पड़ताल की शुरुआत में हमने अलग-अलग की-वर्ड के जरिए बिहार चुनाव में ईवीएम की गड़बड़ी से जुड़ी खबरें इंटरनेट पर तलाशनी शुरू कीं।
• दैनिक भास्कर की खबर के अनुसार, बिहार की मुंगेर विधानसभा में एक बूथ पर राजद के चुनाव चिन्ह के सामने वोटिंग बटन न होने का मामला सामने आया था। हालांकि, किसी भी मीडिया रिपोर्ट में हमें ऐसा मामला नहीं मिला, जिसमें बसपा का बटन दबाने पर बीजेपी को वोट पड़ने की शिकायत हुई हो।

• वायरल वीडियो के स्क्रीनशॉट को गूगल पर रिवर्स सर्च करने पर 16 मई, 2019 के एक फेसबुक पोस्ट में भी हमें यही वीडियो मिला। साफ है कि वीडियो का बिहार विधानसभा चुनाव से कोई संबंध नहीं है।

• वीडियो को ध्यान से देखने पर समझ आता है कि वोटिंग का बटन दबा रही महिला बसपा के चिन्ह के बटन पर उंगली जरूर रखे हुए है। लेकिन, अंगूठे से कमल के सामने वाला बटन दबा रही है। साफ है कि ईवीएम टेम्परिंग का झूठ फैलाने के लिए जानबूझकर फेक वीडियो वायरल किया गया।

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Fact Check: Even after pressing the BSP button in Bihar elections, votes are going to BJP from EVMs? Video viral

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1. रचनात्मकता से कभी मत डरिए, यह आपको उत्साहित करती रहेगी - शाहरूख खान

2. अच्छे लीडर्स टीम को दोष नहीं देते, अच्छे उदाहरण प्रस्तुत करते हैं - सत्या नडेला

3. नकारात्मक ईमेल पर सहकर्मी से खुलकर बात की जा सकती है

4. अपने दुश्मन को हमेशा माफ कर दो - ऑस्कर वाइल्ड

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1. अमेरिका में चुनावी धांधली की ऐसी आशंका पहले कभी नहीं जताई गई, कई राज्यों में आपात इंतजाम

2. अस्वाभाविक चुनाव अभियान, दो सरकारी विभाग डोनाल्ड ट्रंप के मुख्य मुद्दे का प्रचार कर रहे

3. कंप्यूटर नेटवर्क ठप, अमेरिका में वायरस मरीजों के साथ साइबर हमले भी बढ़े

4. दहशत का अड्‌डा, महामारी के बाद सोशल मीडिया पर खौफ बढ़ाने वाला कंटेंट बढ़ा

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इतिहास में आज की तारीख बेहद खास है। यह एक तरह से भारत में राज्यों के बनने-बिगड़ने का दिन है। 1956 में पहली बार जब भाषाई आधार पर राज्यों को आकार दिया गया तो आंध्रप्रदेश, केरल, कर्नाटक के साथ-साथ मध्यप्रदेश ने भी इसी दिन आकार लिया था। तभी दिल्ली को केंद्रशासित प्रदेश बनाया गया। वर्ष 2000 में जब अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने मध्यप्रदेश से छत्तीसगढ़, उत्तरप्रदेश से उत्तराखंड और बिहार से झारखंड को बाहर निकाला तो यह फैसला भी एक नवंबर से ही लागू हुआ।

राज्य तो संतुष्ट है और आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन, दिल्ली तब से उलझी ही रही। खासकर, जब से अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने हैं, तब से वे दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर आवाज बुलंद करते रहे हैं। एक-दो बार भूख हड़ताल भी कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट भी जा चुके हैं, लेकिन सिटी स्टेट कहलाने वाले दिल्ली को पूरे राज्य का अधिकार मिलने की संभावना नजर नहीं आती।

दरअसल, दिल्ली को राज्य बनाने की मांग आजादी से भी पहले की है। संविधान बनाने वाली समिति के प्रमुख बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के खिलाफ थे। उन्होंने चार बातों पर जोर दिया था- दिल्ली भारत की राजधानी होगी, इसके कानून संसद बनाएगी, यहां केंद्र सरकार का शासन होगा, स्थानीय प्रशासन की व्यवस्था हो सकती है, लेकिन वह राष्ट्रपति के अधीन होगी। देश आजाद हुआ तो छोटे-छोटे राज्य बन चुके थे, लेकिन 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के बाद उनका अस्तित्व खत्म हो गया।

1957 में दिल्ली नगर निगम से शासन चला, 1966 में महानगर परिषद बनी, 1987 में सरकारिया समिति बनी और उसी की रिपोर्ट पर 1993 में दिल्ली को विधानसभा मिली। दरअसल, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है और इस वजह से उसका प्रशासन देश की सरकार के पास ही होना चाहिए, जैसा अमेरिका के वॉशिंगटन में, ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा या कनाडा के ओटावा में है। इस वजह से लगता है कि दिल्ली की लड़ाई जारी रहने वाली है।

दुनियाभर में बमों से जुड़ी यादें भी हैं...

1955 में कोलोरेडो के ऊपर यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 629 में लगेज में रखा बम फटने से 44 लोगों की मौत हुई थी। इसी तरह, 1952 में अमेरिका ने माइक कोडनेम वाला पहला बड़ा हाइड्रोजन बम टेस्ट किया था। 1911 में पहली बार इटली ने एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल कर तुर्की के खिलाफ बम का इस्तेमाल किया।

भारत और विश्व इतिहास में 1 नवंबर की प्रमुख घटनाएं इस प्रकार हैं-

• 1765: ब्रिटेन के उपनिवेशों में स्टैम्प एक्ट लागू किया गया।
• 1800: जॉन एडम्स व्हाइट हाउस में रहने वाले अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने।
• 1903: पनामा की जनता का संघर्ष सफल हुआ और यह देश पूर्ण रुप से स्वतंत्र हो गया।
• 1923: फिनिश ध्वज वाहक फिनेयर वायुसेवा एयरो ओय में शुरू हो गया।
• 1946: पश्चिम जर्मनी के राज्य निदरसचसेन का गठन किया गया।
• 1954ः फ्रांस ने पुडुचेरी, करिकल, माहे और यानोन भारत सरकार को सौंपे।
• 1956: कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरल, आंध्र प्रदेश राज्य बने।
• 1956: राजधानी दिल्ली को केन्द्र शासित राज्य बना।
• 1964ः भारत के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी का जन्म हुआ।
• 1966: हरियाणा राज्य की स्थापना।
• 1966: चंडीगढ़ राज्य की स्थापना।
• 1973ः भारतीय अभिनेत्री एवं पूर्व मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय का जन्म हुआ।
• 2000: छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ।

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