आधार-पैन लिंक करने की मियाद मार्च 2020 तक बढ़ी: सीबीडीटी

नई दिल्ली. आधार-पैन कार्ड को लिंक करने की मियाद मार्च 2020 तक बढ़ा दी गई है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टेक्सेस (सीबीडीटी) ने सोमवार को इसकी जानकारी दी। पहले इसकी डेडलाइन 31 दिसंबर थी। सीबीडीटी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा, आधार और पैन कार्ड को लिंक करने की मियाद 31 दिसंबर 2019 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2020 कर दी गई है। विभाग ने आठवीं बार यह समयसीमा बढ़ाई है। इससे पहले आधार-पैन लिंक की डेडलाइन 30 सितंबर थी, जिसे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (सीबीडीटी) ने बढ़ाकर 31 दिसंबर किया था।

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल सितंबर में केन्द्र की आधार योजना को संवैधानिक रूप से वैध घोषित किया थाऔर पैन कार्ड जारी करने और आयकर रिटर्न भरने के लिए आधार की बायोमेट्रिक आईडी को अनिवार्य बताया था। आयकर एक्ट के सेक्शन 139-एए (2) के मुताबिक, हर व्यक्ति जिसके पास 1 जुलाई 2017 तक पैन कार्ड हो और वह आधार कार्ड बनवाने के योग्य हो, उसे आयकर विभाग को अपना आधार नम्बर बताना होता है।

यूआईडीएआई 12 अंकों का आधार नंबर जारी करती है

आधार को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) द्वारा भारत के निवासी को जारी किया जाता है। आयकर विभाग की तरफ से जारी पैन 10 अंकों का अल्फ़ान्यूमेरिक नंबर है, जो व्यक्ति, फर्म या संस्था को जारी किया जाता है।

SMS के जरिए ऐसे आधार-पैन को लिंक करें

• आयकर विभाग ने करदाताओं को ऑप्शन दिया है कि वह SMS के जरिए भी आधार-पैन को लिंक कर सकते हैं। यह तरीका सबसे आसान है।
• इसके लिए आपको अपने फोन में UIDPN टाइप करना है। इसके बाद स्पेस देकर अपना आधार नंबर और उसके बाद पैन नंबर दर्ज करना है।
• उदाहरण के लिए UIDPAN<12-digit Aadhaar><10-digit PAN> लिखकर 567678 या 56161 पर भेजना है।
• इसके बाद आयकर विभाग आपके दोनों नंबर को लिंक प्रोसेस में डाल देगा।

आधार-पैन को ऑनलाइन भी लिंक कर सकते हैं

• सबसे पहले अगर आपका अकाउंट नहीं बना है तो पहले खुद को रजिस्टर कीजिए।
• इसके बाद आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट (https://ift.tt/1dxxFKf) पर जाएं।
• वेबसाइट पर 'लिंक आधार' का ऑप्शन दिखाई देगा यहां क्लिक करें।
• लॉगइन करने के बाद अपने अकाउंट की प्रोफाइल सेटिंग में जाएं।
• प्रोफाइल सेटिंग में आपको आधार कार्ड लिंक करने का ऑप्शन दिखेगा, इसे सेलेक्ट करें।
• यहां दिए गए सेक्शन में अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड भरें।
• जानकारी भरने के बाद नीचे दिख रहे 'लिंक आधार' ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद आपका आधार लिंक हो जाएगा।

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सीबीडीटी ने आठवीं बार आधार-पैन लिंक करने की समयसीमा बढ़ाई है। (फाइल)

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आधार-पैन लिंक करने की मियाद मार्च 2020 तक बढ़ी: सीबीडीटी

नई दिल्ली. आधार-पैन कार्ड को लिंक करने की मियाद मार्च 2020 तक बढ़ा दी गई है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टेक्सेस (सीबीडीटी) ने सोमवार को इसकी जानकारी दी। पहले इसकी डेडलाइन 31 दिसंबर थी। सीबीडीटी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा, आधार और पैन कार्ड को लिंक करने की मियाद 31 दिसंबर 2019 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2020 कर दी गई है। विभाग ने आठवीं बार यह समयसीमा बढ़ाई है। इससे पहले आधार-पैन लिंक की डेडलाइन 30 सितंबर थी, जिसे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (सीबीडीटी) ने बढ़ाकर 31 दिसंबर किया था।

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल सितंबर में केन्द्र की आधार योजना को संवैधानिक रूप से वैध घोषित किया थाऔर पैन कार्ड जारी करने और आयकर रिटर्न भरने के लिए आधार की बायोमेट्रिक आईडी को अनिवार्य बताया था। आयकर एक्ट के सेक्शन 139-एए (2) के मुताबिक, हर व्यक्ति जिसके पास 1 जुलाई 2017 तक पैन कार्ड हो और वह आधार कार्ड बनवाने के योग्य हो, उसे आयकर विभाग को अपना आधार नम्बर बताना होता है।

यूआईडीएआई 12 अंकों का आधार नंबर जारी करती है

आधार को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) द्वारा भारत के निवासी को जारी किया जाता है। आयकर विभाग की तरफ से जारी पैन 10 अंकों का अल्फ़ान्यूमेरिक नंबर है, जो व्यक्ति, फर्म या संस्था को जारी किया जाता है।

SMS के जरिए ऐसे आधार-पैन को लिंक करें

• आयकर विभाग ने करदाताओं को ऑप्शन दिया है कि वह SMS के जरिए भी आधार-पैन को लिंक कर सकते हैं। यह तरीका सबसे आसान है।
• इसके लिए आपको अपने फोन में UIDPN टाइप करना है। इसके बाद स्पेस देकर अपना आधार नंबर और उसके बाद पैन नंबर दर्ज करना है।
• उदाहरण के लिए UIDPAN<12-digit Aadhaar><10-digit PAN> लिखकर 567678 या 56161 पर भेजना है।
• इसके बाद आयकर विभाग आपके दोनों नंबर को लिंक प्रोसेस में डाल देगा।

आधार-पैन को ऑनलाइन भी लिंक कर सकते हैं

• सबसे पहले अगर आपका अकाउंट नहीं बना है तो पहले खुद को रजिस्टर कीजिए।
• इसके बाद आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट (https://ift.tt/1dxxFKf) पर जाएं।
• वेबसाइट पर 'लिंक आधार' का ऑप्शन दिखाई देगा यहां क्लिक करें।
• लॉगइन करने के बाद अपने अकाउंट की प्रोफाइल सेटिंग में जाएं।
• प्रोफाइल सेटिंग में आपको आधार कार्ड लिंक करने का ऑप्शन दिखेगा, इसे सेलेक्ट करें।
• यहां दिए गए सेक्शन में अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड भरें।
• जानकारी भरने के बाद नीचे दिख रहे 'लिंक आधार' ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद आपका आधार लिंक हो जाएगा।

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सीबीडीटी ने आठवीं बार आधार-पैन लिंक करने की समयसीमा बढ़ाई है। (फाइल)

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उद्धव कैबिनेट में 'परिवार' को प्राथमिकता, आदित्य-अशोक चह्वाण समेत ऐसे 9 चेहरों ने शपथ ली

मुंबई. महाराष्ट्र में सोमवार को उद्धव ठाकरे सरकार का पहला कैबिनेट विस्तार हुआ। इसमें 26 कैबिनेट और 10 राज्यमंत्रियों ने शपथ ली। उद्धव कैबिनेट में 'परिवार' को प्राथमिकता मिलती दिखी। आदित्य ठाकरे, अशोक चह्वाण और अजित पवार समेत ऐसे 9 चेहरों ने शपथ ली, जिनके पिता या चाचा पहले से ही सक्रिय राजनीति में बड़े मुकाम पर रहे हैं।

एक नजर:

अजित पवार: राकांपा प्रमुख शरद पवार के भतीजे हैं। अजित ने मंत्री पद की शपथ ली। उन्हें राज्य का उपमुख्यमंत्री बनाया गया। हाल ही में अजित ने चाचा शरद से बगावत करकेराकांपा के कुछ विधायकों को साथ लेकर उन्होंने भाजपा को समर्थन दे दिया था। इसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री और अजित पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। हालांकि, बाद में अजित ने उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और राकांपा में शामिल हो गए। अजित बारामती सीट से राकांपा विधायक हैं।

आदित्य ठाकरे: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे हैं। आदित्य मुंबई की वर्ली सीट से शिवसेना विधायक हैं। उन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा था। अब मंत्री बन गए हैं। महाराष्ट्र में संभवत: यह पहला मौका है,जब पिता-पुत्र यानी उद्धव और आदित्य एक साथ कैबिनेट के सदस्य हैं। 29 साल के आदित्य उद्धव कैबिनेट के सबसे युवा विधायक भी हैं।

अशोक चाह्वाण: भोकर सीट से कांग्रेस विधायक अशोक चाह्वाण ने उद्धव कैबिनेट में मंत्री बनाए गए हैं। वे राज्य के पूर्व सीएम शंकरराव चव्हाण के बेटे हैं। अशोक चव्हाण 2008 से 2010 के बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में शामिल है।

अमित देशमुख: लातूर शहर से विधायक अमित देशमुख राज्य के पूर्व दिवंगत मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख के बेटे हैं। अमित पहले महाराष्ट्र सरकार में राज्यमंत्री रह चुके हैं। वे 2009 से लगातार लातूर शहर सीट से चुनाव जीत रहे हैं।

अदिति तटकरे:राकांपा सांसद सुनील तटकरे की बेटी और श्रीवर्धन सीट से विधायक अदिति तटकरे ने राज्यमंत्री के रूप में शपथ ली। वे उद्धव कैबिनेट में आदित्य के बाद दूसरी सबसे कम उम्र की मंत्री बनी हैं। अदिति के पिता सुनील तटकरे पूर्व में सिंचाई मंत्री रह चुके हैं। उन्हें राकांपा के दिग्गज नेताओं में शुमार किया जाता है।

विश्वजीत कदम: पूर्व कांग्रेसी मंत्री पतंगराव कदम के बेटे विश्वजीत कदम भी राज्यमंत्री बने हैं। वे पलसू कडेगांव सीट से कांग्रेस विधायक हैं। 39 साल के विश्वजीत कदम वर्तमान में वे महाराष्ट्र कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं।

शंकरराव गड़ाख: क्रांतिकारी शेतकारी पक्ष के नेता शंकरराव गड़ाख को भी कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। वे पूर्व राकांपा नेता यशवंत राव गड़ाख के बेटे हैं। वे 2014 तक शरद पवार के साथ थे लेकिन बाद में उन्होंने पार्टी छोड़ अलग गुट बना लिया था।

यशोमति ठाकुर: कांग्रेस के पूर्व विधायक स्वर्गीय भैय्यासाहब ठाकुर की बेटी यशोमति ठाकुर (कांग्रेस) ने भी मंत्रिपद की शपथ ली। तिवसा से विधाक यशोमति राज्य कांग्रेस कमेटी की सचिव हैं। वे मेघालय और कर्नाटक में चुनाव प्रभारी भी रही हैं। वे विदर्भ के तिवसा से विधायक हैं।

वर्षा गायकवाड़: दलित नेता एकनाथ गायकवाड़ की बेटी वर्षा गायकवाड़ (कांग्रेस) मुंबई की धारावी से 4 बार से विधायक हैं।44 साल की वर्षा गायकवाड़ने कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली। वे राज्य में कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की लिस्ट में शामिल हैं।

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अजित पवार ने उपमुख्यमंत्री (बाएं) और आदित्य ठाकरे ने कैबिनेट मंत्री (दाएं) के रूप में शपथ थी।

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उद्धव कैबिनेट में 'परिवार' को प्राथमिकता, आदित्य-अशोक चह्वाण समेत ऐसे 9 चेहरों ने शपथ ली

मुंबई. महाराष्ट्र में सोमवार को उद्धव ठाकरे सरकार का पहला कैबिनेट विस्तार हुआ। इसमें 26 कैबिनेट और 10 राज्यमंत्रियों ने शपथ ली। उद्धव कैबिनेट में 'परिवार' को प्राथमिकता मिलती दिखी। आदित्य ठाकरे, अशोक चह्वाण और अजित पवार समेत ऐसे 9 चेहरों ने शपथ ली, जिनके पिता या चाचा पहले से ही सक्रिय राजनीति में बड़े मुकाम पर रहे हैं।

एक नजर:

अजित पवार: राकांपा प्रमुख शरद पवार के भतीजे हैं। अजित ने मंत्री पद की शपथ ली। उन्हें राज्य का उपमुख्यमंत्री बनाया गया। हाल ही में अजित ने चाचा शरद से बगावत करकेराकांपा के कुछ विधायकों को साथ लेकर उन्होंने भाजपा को समर्थन दे दिया था। इसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री और अजित पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। हालांकि, बाद में अजित ने उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और राकांपा में शामिल हो गए। अजित बारामती सीट से राकांपा विधायक हैं।

आदित्य ठाकरे: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे हैं। आदित्य मुंबई की वर्ली सीट से शिवसेना विधायक हैं। उन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा था। अब मंत्री बन गए हैं। महाराष्ट्र में संभवत: यह पहला मौका है,जब पिता-पुत्र यानी उद्धव और आदित्य एक साथ कैबिनेट के सदस्य हैं। 29 साल के आदित्य उद्धव कैबिनेट के सबसे युवा विधायक भी हैं।

अशोक चाह्वाण: भोकर सीट से कांग्रेस विधायक अशोक चाह्वाण ने उद्धव कैबिनेट में मंत्री बनाए गए हैं। वे राज्य के पूर्व सीएम शंकरराव चव्हाण के बेटे हैं। अशोक चव्हाण 2008 से 2010 के बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में शामिल है।

अमित देशमुख: लातूर शहर से विधायक अमित देशमुख राज्य के पूर्व दिवंगत मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख के बेटे हैं। अमित पहले महाराष्ट्र सरकार में राज्यमंत्री रह चुके हैं। वे 2009 से लगातार लातूर शहर सीट से चुनाव जीत रहे हैं।

अदिति तटकरे:राकांपा सांसद सुनील तटकरे की बेटी और श्रीवर्धन सीट से विधायक अदिति तटकरे ने राज्यमंत्री के रूप में शपथ ली। वे उद्धव कैबिनेट में आदित्य के बाद दूसरी सबसे कम उम्र की मंत्री बनी हैं। अदिति के पिता सुनील तटकरे पूर्व में सिंचाई मंत्री रह चुके हैं। उन्हें राकांपा के दिग्गज नेताओं में शुमार किया जाता है।

विश्वजीत कदम: पूर्व कांग्रेसी मंत्री पतंगराव कदम के बेटे विश्वजीत कदम भी राज्यमंत्री बने हैं। वे पलसू कडेगांव सीट से कांग्रेस विधायक हैं। 39 साल के विश्वजीत कदम वर्तमान में वे महाराष्ट्र कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं।

शंकरराव गड़ाख: क्रांतिकारी शेतकारी पक्ष के नेता शंकरराव गड़ाख को भी कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। वे पूर्व राकांपा नेता यशवंत राव गड़ाख के बेटे हैं। वे 2014 तक शरद पवार के साथ थे लेकिन बाद में उन्होंने पार्टी छोड़ अलग गुट बना लिया था।

यशोमति ठाकुर: कांग्रेस के पूर्व विधायक स्वर्गीय भैय्यासाहब ठाकुर की बेटी यशोमति ठाकुर (कांग्रेस) ने भी मंत्रिपद की शपथ ली। तिवसा से विधाक यशोमति राज्य कांग्रेस कमेटी की सचिव हैं। वे मेघालय और कर्नाटक में चुनाव प्रभारी भी रही हैं। वे विदर्भ के तिवसा से विधायक हैं।

वर्षा गायकवाड़: दलित नेता एकनाथ गायकवाड़ की बेटी वर्षा गायकवाड़ (कांग्रेस) मुंबई की धारावी से 4 बार से विधायक हैं।44 साल की वर्षा गायकवाड़ने कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली। वे राज्य में कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की लिस्ट में शामिल हैं।

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अजित पवार ने उपमुख्यमंत्री (बाएं) और आदित्य ठाकरे ने कैबिनेट मंत्री (दाएं) के रूप में शपथ थी।

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प्रधानमंत्री आवास में आग लगी, 9 दमकल गाड़ियां मौके पर मौजूद

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री आवास 7, लोक कल्याण मार्ग पर शाम 7 बजकर 25 मिनट पर आग लगी। न्यूज एजेंसी के मुताबिक, 9 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंच गई है। सूत्रों ने बताया कि आग छोटी है।

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9 fire engines present on the spot

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भारत 2026 या 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की दावेदारी करेगा, बर्मिंघम खेलों के लिए टीम भेजेगा

नई दिल्ली. भारतीय ओलिंपिक संघ (आईओए) ने सोमवार को कहा कि वह 2026 या 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए दावेदारी पेश करेगा। आईओए की सोमवार को दिल्ली में हुई वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) में यह फैसला लिया गया। इसके अलावा आईओए 2022 बर्मिंघम खेलों के बहिष्कार की मांग से भी पीछे हटने पर राजी हो गया है। इसका मतलब भारत अब इन खेलों के लिए अपना दल भेजेगा। आईओए ने राष्ट्रमंडल खेलों से निशानेबाजी को हटाए जाने को लेकर इन खेलों से हटने का फैसला किया था।

अब ओलिंपक संघ राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की मंजूरी लेने के लिए सरकार से संपर्क साधेगा। भारत ने 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की थी।

In the AGM, the house also decided on India’s bid to host the 2026/2030 #CommonwealthGames and reviewed the progress in India’s offer to host the 2023 IOC Session. pic.twitter.com/D8rPfRtJbw

— NOC India (@WeAreTeamIndia) December 30, 2019

आईओए महासचिव ने कहा- एनआरएआई की शूटिंग चैंपियनशिप के प्रस्ताव को मंजूरी मिली

आईओए के महासचिव राजीव मेहता ने कहा, ‘‘हमने 2026 या 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए दावेदारी पेश करने का फैसला किया है। साथ ही 2022 राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भी भारतीय दल भेजना तय हुआ है। इसके अलावा बैठक में भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ (एनआरएआई) की राष्ट्रमंडल निशानेबाजी चैंपियनशिप कराने केप्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है। इसका आयोजन 2022 में होने वाले बर्मिंघम खेलों से पहले होगा। इससे इनखेलों से निशानेबाजी को हटाए जाने की भरपाई हो सकेगी।’’

आईओए शूटिंग चैंपियनशिप के प्रस्ताव को राष्ट्रमंडल खेल महासंघ को भेजेगा

आईओए जल्द ही एनआरएआई के प्रस्ताव को मंजूरी के लिए राष्ट्रमंडल खेल महासंघ (सीजीएफ) के पास भेजेगा। सीजीएफ की कार्यकारी समिति इस पर फैसला करेगी।पिछले हफ्ते सीजीएफ ने इस संबंध में एनआरएआई को औपचारिक प्रस्ताव भेजने को कहा था। एनआरएआई ने इस चैंपियनशिप की मेजबानी का खर्चा उठाने की भी पेशकश की है।

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दिल्ली के ओलिंपिक भवन में सोमवार को भारतीय ओलिंपक संघ की एजीएम हुई।

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यूपी प्रशासन के बाद अब रेलवे भी प्रदर्शनकारियों से वसूली करेगा, 80 करोड़ के नुकसान का अनुमान

नई दिल्ली. उत्तर प्रदेश प्रशासन की तरह ही अब रेलवे भी नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शनों के दौरान हुए नुकसान की वसूली करेगा। रेलवे बोर्ड चेयरमैन विनोद कुमार यादव ने बताया कि तोड़फोड़ और हिंसा से देशभर में रेलवे की संपत्ति को 80 करोड़ का नुकसान हुआ। नुकसान की भरपाई उन लोगों से की जाएगी, जिन्होंने तोड़फोड़ और हिंसा की है। हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि रेलवे ऐसे लोगों की पहचान कैसे करेगा।

विनोद यादव ने कहा- सीएए के खिलाफ हुए हिंसक प्रदर्शनों में पूर्वी रेलवे को 70 करोड़ और पूर्वोत्तर रेलवे को 10 करोड़ का नुकसान हुआ। इस नुकसान की भरपाई उन लोगों से की जाएगी जो हिंसा में लिप्त पाए जाएंगे। हालांकि, नुकसान का आंकड़ा अभी शुरुआती है। पूरे आकलन के बाद नुकसान में बढ़ोतरी भी हो सकती है।

बंगाल में सबसे ज्यादा आगजनी और तोड़फोड़ हुई
रेलवे ने बताया, प्रदर्शन के दौरान प. बंगाल में संकरेल रेलवे स्टेशन पर टिकट काउंटर को आग लगा दी गई थी। सुजनीपारा रेलवे स्टेशन पर तोड़फोड़ की गई थी। कृष्णपुर रेलवे स्टेशन के पास लालगोला में खड़ी कुछ ट्रेनों को आग लगा दी गई थी। हरिश्चंद्रपुर स्टेशन को तोड़ दिया गया था। यहां पर नुकसान की भरपाई उन लोगों से की जाएगी, िजनके खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं। कानून और व्यवस्था राज्य के जिम्मे है और इस पर वे काम कर रहे हैं। जल्द ही वसूली की जाएगी।

इससे पहले रेल मंत्री पीयूष गोयल ने प. बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से अपील की थी कि रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

नुकसान की भरपाई के लिए अदालत भी जा सकता है रेलवे
सूत्रों ने बताया कि जिन लोगों को संपत्ति के नुकसान का दोषी पाया जाएगा, उनके खिलाफ रेलवे एक्ट की धारा 151 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। इसके तहत अधिकतम सात साल के कारावास का प्रावधान है। रेलवे अपने नुकसान की भरपाई के लिए अदालत भी जा सकती है।

उत्तर प्रदेश में 238 लोगों को नोटिस भेजा गया
उत्तर प्रदेश में प्रदर्शनों में संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों को लगातार नोटिस भेजे जा रहे हैं। रामपुर, बिजनौर, संभल और मेरठ में 238 लोगों को नोटिस भेजा गया है। इनसे प्रशासन को 74 लाख रु. की वसूली की जानी है। कानपुर, मऊ और फिरोजाबाद में तोड़फोड़ करने वालों की पहचान के लिए पोस्टर लगाए गए हैं।

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नागरिकता कानून के खिलाफ पिछले दिनों देशभर में हिंसक प्रदर्शन हुए। - फाइल

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