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दिल्ली. कांग्रेस नेदिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रविवार को पार्टीका घोषणापत्र जारी कर दिया। इस मौके पर दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा के अलावा वरिष्ठनेता आनंद शर्मा और अजय माकन भी मौजूद थे। पार्टी ने महिला,युवाओं, मध्यम और निम्न आय वर्ग समेत 20 बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया है। पार्टी ने दिल्ली में किफायती कीमत पर भोजन उपलब्ध करवाने के लिए 100 इंदिरा कैंटिन खोलने और दिल्ली को झुग्गी मुक्त बनाने का वादा किया है।

इसके अलावा पार्टी ने दिल्ली में लाड़ली योजना कोफिर से पूरी तरह लागू करने और सरकारी स्कूलों-कॉलेजों में छात्राओं की शिक्षा नर्सरी से पीएचडी तक मुफ्त किए जाने की घोषणा की है।

महिलाओं के लिए घोषणाएं
पार्टी ने कहा- वर्ष में एक बार सभी महिलाओं के लिए नि:शुल्क स्वास्थ्य जांच सुविधा होगी। आवाज उठाओ कार्यक्रम की शुरुआत होगी,जिसमें महिलाओं से संबंधित समस्याओं का निपटारा जल्दी से किया जाएगा।जेंडर रिसोर्स सेंटर और 181 हेल्पलाइन फिर से शुरू होगी। दिल्ली में 100 सेंटर खोले जाएंगे। इनमें केवल महिला कर्मचारियों को भर्ती किया जाएगा।

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छात्राओं के लिए नर्सरी से पीएचडी तक की शिक्षा मुफ्त करने का वादा।

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मुंबई. केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने रविवार को मुंबई में नागरिकता कानून (सीएए) का विरोध करने की तीन वजहें बताईं। उन्होंने कहा कि पहला तो यह हमारे संविधान के मूल्यों के खिलाफ है। दूसरा, यह भेदभाव और मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वाला है। तीसरा यह कि इस कानून में संघ परिवार की फिलॉसफी और इसके मिशन ‘हिंदू राष्ट्र’ को थोपने की बात कही गई है।

विजयन ने यह भी कहा कि आज कुछ सांप्रदायिकताकतें अंग्रेजों की रणनीति अपना रही हैं। वे देश की एकता को समुदाय के आधार पर बांट रही है। देश की आजादी की लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ थी, मौजूदा क्रांति अंग्रेजों के साथ खड़े लोगों से है।

केरल विधानसभा में सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पास हुआ था

केरल विधानसभा ने सीएए के खिलाफ 31 दिसंबर2019 को एक प्रस्ताव पारित कर इसे वापस लेने की मांग की थी। सदन में भाजपा के एकमात्र सदस्य ने इसका विरोध किया था। सीपीएम के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन एलडीएफ और कांग्रेस की अगुआई वाले विपक्षी गठबंधन यूडीएफ ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया था।

केरल पहला ऐसा राज्य है, जिसकी विधानसभा ने नागरिकता संशोधन कानून को रद्द करने के लिए प्रस्‍ताव पास किया था। इसके अलावा पश्चिम बंगाल,राजस्थान और पंजाब भी सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर चुके हैं।

केरल ने नागरिकता कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी

मुख्यमंत्री पिनरई विजयन कानून को धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ बताकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। केरल सरकार ने कहा था- हम कानून के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेंगे, क्योंकि यह देश की धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने वाला है। केरल के अलावा पंजाब विधानसभा ने भी सीएए के खिलाफ एक प्रस्ताव पास किया है। केरल सरकार नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। सरकार का तर्क है कि यह कानून संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 25 का उल्लंघन है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 10 जनवरी को सीएए को लेकर अधिसूचना जारी की थी।

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केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन। (फाइल फोटो)

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नई दिल्ली. शेयर बाजार में लिस्टिंग के बाद एलआईसी रिलायंस को पीछे छोड़ देश की सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनी बन सकती है। विश्लेषकों को एलआईसी का वैल्यूएशन 8-10 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। मार्केट कैप में अभी रिलायंस 8.77 लाख करोड़ रुपए के साथ देश की सबसे बड़ी कंपनी है। 8.12 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैप वाली टीसीएस दूसरे नंबर पर है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को बजट में ऐलान किया कि सरकार एलआईसी में अपनी कुछ हिस्सेदारी बेचने के लिए आईपीओ लाएगी। हालांकि, यह नहीं बताया कि कितने शेयर बेचे जाएंगे।

5% शेयर भी बेचे तो सरकार को 50 हजार करोड़ मिल सकते हैं
सरकार के पास एलआईसी की 100% हिस्सेदारी है। सैमको सिक्योरिटीज के सीईओ जिमित मोदी का कहना है कि एलआईसी का वैल्यूएशन 10 लाख करोड़ रुपए मानते हुए 5% शेयर भी बेचे तो सरकार को 50 हजार करोड़ रुपए मिल जाएंगे। इससे वित्तीय घाटा कम करने और विनिवेश लक्ष्य पूरा करने में भी मदद मिलेगी। इक्विटी99 के बिजनेस हेड राहुल शर्मा को उम्मीद है कि एलआईसी के आईपीओ पर निवेशक भरोसा करेंगे, यह अच्छा रिटर्न देगा।

इंश्योरेंस मार्केट में एलआईसी का 71% शेयर
60 साल पुरानी एलआईसी देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी है। पॉलिसी की संख्या के मामले में 30 नवंबर 2019 तक इसका 76.28% मार्केट शेयर था। पहले साल के प्रीमियम की कैटेगरी में 71% शेयर था। पिछले वित्त वर्ष में कंपनी का सरप्लस 10% बढ़कर पहली बार 53,214 करोड़ रुपए पहुंच गया। कंपनी ने सरकार को 2,610.74 करोड़ रुपए का डिविडेंड दिया।

भारत की सऊदी अरामको बन सकती है एलआईसी
बाजार के विश्लेषकों का मानना है कि सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी सऊदी अरामको के आईपीओ की तरह एलआईसी का आईपीओ भी रिकॉर्ड बना सकता है। अरामको दुनिया की सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनी है। कंपनी ने दिसंबर में आईपीओ के जरिए सिर्फ 1.5% शेयर बेचकर 1.82 लाख करोड़ रुपए जुटाए थे। यह अब तक दुनिया का सबसे बड़ा आईपीओ है। एलआईसी का इश्यू भी भारत का सबसे बड़ा आईपीओ हो सकता है। अभी तक यह रिकॉर्ड कोल इंडिया के नाम है। नवंबर 2010 में कोल इंडिया ने आईपीओ से 15,199 करोड़ रुपए जुटाए थे।

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एलआईसी का आईपीओ देश का सबसे बड़ा पब्लिक इश्यू हो सकता है।

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दिल्ली. कांग्रेस नेदिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रविवार को पार्टीका घोषणापत्र जारी कर दिया। इस मौके पर दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा के अलावा वरिष्ठनेता आनंद शर्मा और अजय माकन भी मौजूद थे। पार्टी ने महिला,युवाओं, मध्यम और निम्न आय वर्ग समेत 20 बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया है। पार्टी ने दिल्ली में किफायती कीमत पर भोजन उपलब्ध करवाने के लिए 100 इंदिरा कैंटिन खोलने और दिल्ली को झुग्गी मुक्त बनाने का वादा किया है।

इसके अलावा पार्टी ने दिल्ली में लाड़ली योजना कोफिर से पूरी तरह लागू करने और सरकारी स्कूलों-कॉलेजों में छात्राओं की शिक्षा नर्सरी से पीएचडी तक मुफ्त किए जाने की घोषणा की है।

महिलाओं के लिए घोषणाएं
पार्टी ने कहा- वर्ष में एक बार सभी महिलाओं के लिए नि:शुल्क स्वास्थ्य जांच सुविधा होगी। आवाज उठाओ कार्यक्रम की शुरुआत होगी,जिसमें महिलाओं से संबंधित समस्याओं का निपटारा जल्दी से किया जाएगा।जेंडर रिसोर्स सेंटर और 181 हेल्पलाइन फिर से शुरू होगी। दिल्ली में 100 सेंटर खोले जाएंगे। इनमें केवल महिला कर्मचारियों को भर्ती किया जाएगा।

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छात्राओं के लिए नर्सरी से पीएचडी तक की शिक्षा मुफ्त करने का वादा।

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नई दिल्ली. शेयर बाजार में लिस्टिंग के बाद एलआईसी रिलायंस को पीछे छोड़ देश की सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनी बन सकती है। विश्लेषकों को एलआईसी का वैल्यूएशन 8-10 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। मार्केट कैप में अभी रिलायंस 8.77 लाख करोड़ रुपए के साथ देश की सबसे बड़ी कंपनी है। 8.12 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैप वाली टीसीएस दूसरे नंबर पर है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को बजट में ऐलान किया कि सरकार एलआईसी में अपनी कुछ हिस्सेदारी बेचने के लिए आईपीओ लाएगी। हालांकि, यह नहीं बताया कि कितने शेयर बेचे जाएंगे।

5% शेयर भी बेचे तो सरकार को 50 हजार करोड़ मिल सकते हैं
सरकार के पास एलआईसी की 100% हिस्सेदारी है। सैमको सिक्योरिटीज के सीईओ जिमित मोदी का कहना है कि एलआईसी का वैल्यूएशन 10 लाख करोड़ रुपए मानते हुए 5% शेयर भी बेचे तो सरकार को 50 हजार करोड़ रुपए मिल जाएंगे। इससे वित्तीय घाटा कम करने और विनिवेश लक्ष्य पूरा करने में भी मदद मिलेगी। इक्विटी99 के बिजनेस हेड राहुल शर्मा को उम्मीद है कि एलआईसी के आईपीओ पर निवेशक भरोसा करेंगे, यह अच्छा रिटर्न देगा।

इंश्योरेंस मार्केट में एलआईसी का 71% शेयर
60 साल पुरानी एलआईसी देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी है। पॉलिसी की संख्या के मामले में 30 नवंबर 2019 तक इसका 76.28% मार्केट शेयर था। पहले साल के प्रीमियम की कैटेगरी में 71% शेयर था। पिछले वित्त वर्ष में कंपनी का सरप्लस 10% बढ़कर पहली बार 53,214 करोड़ रुपए पहुंच गया। कंपनी ने सरकार को 2,610.74 करोड़ रुपए का डिविडेंड दिया।

भारत की सऊदी अरामको बन सकती है एलआईसी
बाजार के विश्लेषकों का मानना है कि सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी सऊदी अरामको के आईपीओ की तरह एलआईसी का आईपीओ भी रिकॉर्ड बना सकता है। अरामको दुनिया की सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनी है। कंपनी ने दिसंबर में आईपीओ के जरिए सिर्फ 1.5% शेयर बेचकर 1.82 लाख करोड़ रुपए जुटाए थे। यह अब तक दुनिया का सबसे बड़ा आईपीओ है। एलआईसी का इश्यू भी भारत का सबसे बड़ा आईपीओ हो सकता है। अभी तक यह रिकॉर्ड कोल इंडिया के नाम है। नवंबर 2010 में कोल इंडिया ने आईपीओ से 15,199 करोड़ रुपए जुटाए थे।

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एलआईसी का आईपीओ देश का सबसे बड़ा पब्लिक इश्यू हो सकता है।

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मुंबई. केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने रविवार को मुंबई में नागरिकता कानून (सीएए) का विरोध करने की तीन वजहें बताईं। उन्होंने कहा कि पहला तो यह हमारे संविधान के मूल्यों के खिलाफ है। दूसरा, यह भेदभाव और मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वाला है। तीसरा यह कि इस कानून में संघ परिवार की फिलॉसफी और इसके मिशन ‘हिंदू राष्ट्र’ को थोपने की बात कही गई है।

विजयन ने यह भी कहा कि आज कुछ सांप्रदायिकताकतें अंग्रेजों की रणनीति अपना रही हैं। वे देश की एकता को समुदाय के आधार पर बांट रही है। देश की आजादी की लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ थी, मौजूदा क्रांति अंग्रेजों के साथ खड़े लोगों से है।

केरल विधानसभा में सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पास हुआ था

केरल विधानसभा ने सीएए के खिलाफ 31 दिसंबर2019 को एक प्रस्ताव पारित कर इसे वापस लेने की मांग की थी। सदन में भाजपा के एकमात्र सदस्य ने इसका विरोध किया था। सीपीएम के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन एलडीएफ और कांग्रेस की अगुआई वाले विपक्षी गठबंधन यूडीएफ ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया था।

केरल पहला ऐसा राज्य है, जिसकी विधानसभा ने नागरिकता संशोधन कानून को रद्द करने के लिए प्रस्‍ताव पास किया था। इसके अलावा पश्चिम बंगाल,राजस्थान और पंजाब भी सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर चुके हैं।

केरल ने नागरिकता कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी

मुख्यमंत्री पिनरई विजयन कानून को धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ बताकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। केरल सरकार ने कहा था- हम कानून के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेंगे, क्योंकि यह देश की धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने वाला है। केरल के अलावा पंजाब विधानसभा ने भी सीएए के खिलाफ एक प्रस्ताव पास किया है। केरल सरकार नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। सरकार का तर्क है कि यह कानून संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 25 का उल्लंघन है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 10 जनवरी को सीएए को लेकर अधिसूचना जारी की थी।

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from Dainik Bhaskar /national/news/kerala-chief-minister-gave-3-reasons-for-rejecting-caa-said-sanghs-philosophy-of-creating-a-hindu-nation-126656351.html
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श्रीनगर. जम्मू-कश्मीर के लाल चौक पररविवार को ग्रेनेड हमला हुआ। कश्मीर पुलिस के मुताबिक, हमले में पांच जवान घायल हो गए हैं। इससे पहले 8 जनवरी को श्रीनगर के हबाब चौक पर संदिग्ध आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला किया था। इसमें एक युवक घायल हो गया था।

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Jammu And Kashmir: grenade attack in Lal Chowk area of Srinagar city

from Dainik Bhaskar /national/news/grenade-attack-in-lal-chowk-area-of-srinagar-city-126656373.html
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