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नई दिल्ली. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। इस बात की संभावना है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वेअर्थव्यवस्था, उद्योगों और आम लोगों के लिए राहत पैकेज की घोषणा कर सकती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, आर्थिक पैकेज की राशि का इस्तेमाल 10 करोड़ गरीबों के खाते में सीधे रकम ट्रांसफर करने और उद्योगों को राहत देने के लिए किया जाएगा। कोरोनावायरस संक्रमण फैलने से रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को देशभर में 21 दिन का लॉकडाउन घोषित किया था। इससे जनजीवन और आर्थिक गतिविधियां ठहर गई हैं।

24 मार्च को भी सीतारमणने कई घोषणाएं की थी

इससे पहले मंगलवार को सीतारमण नेमंत्रालय के अफसरों के साथ मौजूदा हालात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा था कि अगले तीन महीने तक किसी भी एटीएम से पैसे निकालने पर कोई चार्ज नहीं देना होगा। बैंक खातों में मिनिमम बैलेंस रखने की शर्त को भी खत्म कर दिया गया है।इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने और पैन-आधार लिंक करने की तारीख भी 30 जून तक बढ़ा दी गई है।

अमेरिका ने घोषित किया सबसे बड़ा राहत पैकेज, कम कमाई वालों को मिलेंगे 90,000 हजार रुपए

• कोरोनावायरसके कारण अर्थव्यवस्था में आ रही गिरावट को थामने के लिए बुधवार को अमेरिका ने 2 लाख करोड़ डॉलर (करीब 151 लाख करोड़ रुपए) का राहत पैकेज जारी किया।
• 25,000 करोड़ डॉलर का फंड ऐसे लोगों के लिए है, जिनकी नौकरी कोरोनावायरस के कारण चली गई या जिनका रोजगार प्रभावित हुआ। ऐसे लोगों तक सरकार सीधे चेक भेजेगी।
• सालाना 75 हजार डॉलर या इससे कम ग्रॉस कमाई करने वाले व्यक्ति को 1200 डॉलर का सहयोग मिलेगा। मौजूदा दरों के अनुसार यह रकम भारतीय रुपए में 90 हजार के करीब होती है। वहीं, डेढ़ लाख डॉलर सालाना कमाई करने वाली दंपत्ति को 2400 डॉलर कीमदद मिलेगी। साथ ही हर बच्चे के लिए 500 डॉलर अलग से मिलेंगे।
• 35 हजार करोड़ डॉलर का इमरजेंसी लोन फंड अमेरिका की छोटी कंपनियों के लिए है, ताकि उनका बिजनेस बंद न हो।
• 25 हजार करोड़ डॉलर का फंड एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस बेनिफिट के तौर पर जारी किया जाएगा।
• 50 हजार करोड़ डॉलर का फंड संकटग्रस्त कंपनियों को लोन के तौर पर दिया जाएगा।
• डील में एक विशेष प्रावधान भी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, उनके परिवार का कोई सदस्य, कांग्रेस का कोई सदस्य इस पैकेज की राशि से कोई लोन या निवेश हासिल नहीं कर पाएंगे। यह प्रावधान रकम के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए किया गया है।

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वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण

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