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तिरुवंतपुरम. केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने रविवार को कहा कि राज्य में ऐसा कोई कानून लागू नहीं किया जाएगा, जिसके पीछे राष्ट्रीय स्वंय सेवक (आरएसएस) का हाथ हो। उन्होंने नागरिकता कानून, एनआरसी और एनपीआर को संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ बताया। साथ ही कहा कि हम इस कानून के खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे।

विजयन ने यहां एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि एनआरसी पूरे राज्य में लागू नहीं की जाएगी। 2014 से एनआरसी पर कोई चर्चा नहीं की गई थी। जबकि गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट कर दियाकि इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारे देश में कोई भी कार्य संवैधानिक तरीके से होना चाहिए।

संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए लोग सड़कों पर उतरे: विजयन

मुख्यमंत्री ने कहा कि आरएसएस के पूर्व प्रमुख गोलवलकर ने अपनी किताब में दुश्मनों को खत्म करने के तरीके बताए हैं। ये हिटलर कीतर्ज पर हैं। आरएसएस की ऐसी नीतियों के कारण मोदी सरकार इस तरह के कानूनलागू कर रही है। सीएए के विरोध में महिलाएं, छात्र हर तबके के लोग शामिल हो गए हैं। यह विरोध संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करने के लिए है।

पंजाब में भी सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पास

विजयन ने सीएए को वापस लेने की मांग करते हुए विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया था। वहीं, पिछले हफ्ते इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी गई थी। केरल सरकार ने कहा था- यह कानून देश की धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने वाला है। केरल के अलावा पंजाब विधानसभा ने भी सीएए के खिलाफ एक प्रस्ताव पास किया है। वहीं मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र जैसे गैर भाजपा शासित राज्य पहले ही इसे अपने यहां लागू नहीं करने की बात कह चुके हैं।

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पिछले हफ्ते केरल सरकार सीएए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई थी।

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