पटना. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि बिहार में किसी भी हाल में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर यानी एनआरसीकोलागू नहीं किया जाएगा। सोमवार को बिहार विधानमंडल के विशेष सत्र को संबोधित करते हुएउन्होंने कहा कि राज्य में एनआरसी लागू करने कातो सवाल ही पैदा नहीं होता है। जब केंद्र में राजीव गांधी की सरकार थी तब असम के संदर्भ में एनआरसी की बात हुई थी। देश के संदर्भ में एनआरसी की बात तो कभी हुई ही नहीं।
नीतीश कुमार ने आगे कहा किदेश में एनआरसी लागू करने का कोई औचित्य ही नहीं है। एनआरसी के विषय पर प्रधानमंत्री मोदी भी साफ-साफ अपनी बात रख चुके हैं। ऐसे में एनआरसी पर चर्चा करने का कोई औचित्य नहीं है।
केंद्र से जातीय आधारित जनगणना कराने की मांग
मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से मांग की है कि एक बार जातीय आधारित जनगणना होनी चाहिए। नीतीश ने कहा कि 1930 में आखिरी बार जातीय आधारित जनगणना हुई थी। 2010 में जनगणना के साथ ही जातियों की भी गणना की मांग उठी थी। धर्म के आधार पर तो जनगणना हो जाती है लेकिन जातियों के बारे में तथ्य सामने नहीं आ पाते। हम केंद्र सरकार को अपनी राय देंगे। जातीय आधारित जनगणना में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
'एनपीआर के मुद्दे पर हो चर्चा'
नीतीश ने यह भी कहा किइन दिनों जनगणना पर बहस छिड़ी हुई है। 2010 में जो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर यानीएनपीआर हुआ था उस पर राज्य सरकार ने पहले ही सहमति दे दी। लेकिन, अब यह बात सामने आ रही है कि एनपीआर में अन्य चीजों के बारे में भी पूछा जा रहा है। इस मुद्दे पर सदन में चर्चा होनी चाहिए। हम हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हैं।
सीएए और एनआरसी के मुद्दे पर जदयू में दो फाड़ जैसी स्थिति
नागरिकता कानून यानी सीएए और एनआरसी के मुद्दे पर जदयू में दो फाड़ जैसी स्थिति है। उपाध्यक्षप्रशांत किशोर जहां सीएए और एनआरसी का विरोध कररहे हैं। वहीं पार्टी के दूसरे नेता सीएए के पक्ष में हैं। रविवार को प्रशांत किशोरने ट्वीट कर कहा था कि बिहार में सीएए और एनआरसी लागू नहीं होगा। जबकि जदयू महासचिव आरसीपी सिंह ने कहा कि लोगों को सीएए और एनआरसी से डरने की जरूरत नहीं है। सीएए को लेकर कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं। ये कानून नागरिकता देने वाला है, किसी का अधिकार छीनने वाला नहीं। एनआरसी पर आरसीपी सिंह ने यह भी कहा किजो अभी आया ही नहीं उसका विरोध समझ से परे है।
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